El Gobierno emitió un decreto donde les exige a los contratados estar en regla con el impuesto automotor e inmobiliario para extender los vínculos laborales. Intimó a 220 jueces también.
Una fuerte polémica se desató entre el Gobierno y los empleados estatales porque el Ejecutivo emitió un decreto que obliga a los contratados a ponerse al día con el impuesto automotor e inmobiliario, como exigencia para extender los vínculos laborales.
Intimó, por otro lado, a 220 jueces y funcionarios del Ejecutivo ya que de lo contrario se les descontará de sus salarios un solo pago el monto que deben.
Alejandro Donatti, titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) dijo a Cadena 3 que “tiene que ver con promover cultura tributaria”.
Al respecto, Víctor Hugo Dagfal, de la Comisión Directiva del Sindicato de Autoconvocados, dijo a Cadena 3 que la medida le parece “inmoral”.
“Que el Estado los persiga como contribuyentes a través de la ATM es una cuestión, pero que lo exijan a través de un decreto para renovarles un contrato o dejarlos en la calle, es inmoral”, opinó.
“Nos parece inmoral que para gente que cobra 5 mil o 10 mil pesos de sueldo les exijan estar al día. Ya bastante con lo que pagan los pobres contratados del monotributo”, reiteró Dagfal.
“Pedirles que tengan los impuestos patrimoniales al día es una cuestión aparte”, consideró.
FUENTE: cadena3